Friday, November 7, 2008

तार्पिन तेल मिसाएको पेट्रोल र सरकारको बोली


पेट्रोल डिजलको भाउ अन्तराष्ट्रिय बजारमा सस्तो हुँदा पनि नेपालमा त्यसको मुल्य नघटेकोले जनताले सरकारको नक्सानै बदलिदिने होकि भन्ने सरकार चलाईरहेकाहरुलाई डर थियो । त्यसैले अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार नै नेपालमा पनि पेट्रोल डिजलको भाउमा हरेक महिना परिवर्तन ल्याउने सरकारले घोषणा गर्यो । गर्नु त गर्यो तर कसरी ?

मटितेल मसाएर चलिरहेको नेपाली पेट्रोलको बजारमा, यसको भाउ घटाउनै पर्ने जनताको आदेश पछि सरकारले हाल मटितेल भन्दा सस्तो तार्पिन तेल मिसाउन थालेका छन् । जसले गर्दा पेट्रोल प्रयोग हुने साधनहरु एकाएक बिग्रीन थालेका छन् । उता सरकार भने सरकारले आपुर्र्ति गरेका कुनै पनि किसिमका तेलहरुमा कुनै मिसावट नभएको बताउछन् । सरकारको यस्तो बोलिले उपभोगताहरुलाई झन् आक्रोशित बनाएको छ । वर्षौदेखि पेट्रोलमा मटितेल मिसिदैं आएको कसलै थाहा छैन - अझ, अहिले झन् मिसावटको हदै पार गर्दा पनि कुनै मिसावट छैन भन्न यो सरकारलाई लाज लाग्दैन ?

तेलमा तार्पिन तेल मिसिएको खुद मटरसाइकल बनाउनेहरुले विभिन्न टेलिभिजनमा प्रत्क्षय देखाउँदा सम्म अझ मोटरमाइकल मै खराबी हो भनेर सरकारले के बुझाउन खोजेको हो त ? यो त अत्ति नै भयो । हाल सम्म त मटितेल मिसाएको पेट्रोल प्रयोग गर्दा पनि उपभोगताहरु मौन नै थिए, तर हालको सरकारको यस्तो घटिया व्यवहारले गर्दा अब त १०० प्रतिशत शुद्ध पट्रोल नै चाहिन्छ नत्र यो सरकार धेरै टिक्दैन ।

2 comments:

उजेली said...

सरकारले उचित अनुगमन गर्न त नसकेकै हो । तर, ठाडै सरकारलाई दोष दिने हाम्रो परिपाटीको पनि अब अन्त्य गर्दै लानुपर्छ । समस्या सरकारमा हो तर सरकारको मात्रै पनि होइन । त्यसमा संलग्न अरूको पनि हात छ यो विषयमा । ५-७ वटा पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलमा मट्टीतेला मिसाउँदा मिसाउँदै पक्डिएको उदाहरण पनि छ । मट्टीतेल मिसाउनेले तारपिनको तेल चैँ मिसाएनन् होला त ? सरकारलाई मात्रै दोष दिने कामलाई हामीले न्युनिकरण गर्दै हामीले समस्या तेर्साउनका साथै समाधान पनि दिन सक्नुपर्छ । समस्या तेर्साउनु नेपालीको परम्परा भइसको तर अव हामीले सुझाव पनि दिन सक्नुपर्छ समस्याका साथमा । यसरी हामीले विरोधका साथै रचनात्मक सहयोग पनि गर्न सक्छौँ ।

hajurba said...

नानीको कुरा ठिक हो

उपाय छ

checking the quality of petrol at the very beginning stage of import, then checking at Nepal India border, then checking at Nepal Oil Nigam. and checking at Petrol Pumps. That's all government need to do and I think that is as easy as walking on a cake for the government. But will the government do it ? Let think positive this time and see.