बाडीपिडितको लागि जनताले उठाएको पैसा पचाए प्रधानमन्त्रीले

केहि समय अघि कोशी बाडीको घटना नेपालीहरुले अझै भुल्न सकेका छैनन् । देश भित्रका र देश बाहिर बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुले पिडितहरुको सहयोगको लागि प्रधानमन्त्रीलाई करोडौं बुझाएका थिए । तर सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ कि त्यो उठेको रकम प्रधानमन्त्रीले पचाएका छन् ।

केहि समय अघि सप्तकोशीको बाँध फुटेर हजारौं नेपाली बेघर भए, कतिको त कोशीले ज्यान समेत लियो । त्यसबेला, सरकारले भारतलाई दोष दिने बाहेक अरु केहि गरेन । फलस्वरुप देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुले ति पिडितहरुको राहत र पुनर्बासको लागि करोडौं उठाएर प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिए । तर हालसम्म पनि ति पिडितहरुको अवश्था त्यस्तै छ । पुनर्बास त टाढाको कुरा तिनीहरुले राहतको पनि अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । त्यसोभए कहाँ गयो त्यत्रो पैसा ?

प्रधानमन्त्री कार्यलयले अहिले भन्दै छ, "जनताले जिम्मा दिएको यति नै हो भन्ने लेखाजोखा छैन, ले खाजोखा राखिएको कम्प्युटर पनि बिग्रिसक्यो, ठ्याक्कै यति नै भन्ने कुनै प्रमाण छैन" । प्रधानमन्त्री कार्यलयको यस्तो कुराले के बुझ्ने त ? के यसले जनताले उठाएको रकममा पनि भष्टाचार भएको बुझिदैन त ? के प्रधानमन्त्रीले यसरी जनताले उठाएको पैसा पचाउन पाउँछ ?

अर्कातिर प्रधानमन्त्री कार्यलय यो पनि भन्छ कि, याद भए अनुसार ४४ करोड उठेको थियो, जसमध्य ८ करोड ४४ लाख भाद्र ३०मा राहतको लागि पठाएको थियो, पछि फेरि २ करोड पठायौ र अहिले त्यँहा पुग्दो छ । यसबारे पहिलो कुरा, रकम सङ्कलन गर्दाको समयको विभिन्न संचारमाध्यबाट प्रकाशित समाचारहरु हर्ेन हो भने रकम ४४ करोड भन्दा बढी हुनुपर्छ । अर्कातिर कार्यलयकै आधार अनुसार ८२छ रकम अझै कार्यलयमै थन्किराछ, यता भने बाडीपिडितको अवश्थामा कुनै सुधार छैन । यदि निष्पक्ष छ भने, यस्ता कुराहरुबारे किन बोल्न सकेको छैन सरकार - अझ, यस्तै राहतको लागि छुट्टाइने बजेटको ५ करोड गृहमन्त्रालयको ढुकुटिमा अछुत नै छ ।

यसरी जनताकै पैसा खाने नयाँ सरकारको बैज्ञानिक परिवर्तन हो ?